24वीं किस्त (₹2,000) अक्टूबर 2026 में अपेक्षित — e-KYC, आधार-बैंक लिंकिंग और लैंड रिकॉर्ड अभी जांचें, आपकी किस्त अटकेगी नहीं।
By Scheme Tools Editorial Team · अंतिम अपडेट: 2026-10-10
PM-KISAN 24वीं किस्त — तैयारी चेकर
24वीं किस्त से पहले अपनी तैयारी जांचें। यह केवल अभ्यास-सूची है — कोई व्यक्तिगत डेटा नहीं मांगा जाता।
⚠️ आधिकारिक तारीख़ अभी घोषित नहीं हुई है। 20 अक्टूबर की तारीख़ सोशल मीडिया की अटकल है — सरकार ने पुष्टि नहीं की है। 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी हुई थी।
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Beneficiary Status कैसे चेक करें
pmkisan.gov.in खोलें।
Farmers Corner में Know Your Status पर क्लिक करें।
आधार नंबर, खाता संख्या या मोबाइल नंबर दर्ज करें (केवल आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर — इस साइट पर कभी नहीं)।
Get Data दबाएं — लाभार्थी और भुगतान की स्थिति दिखेगी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की आय सहायता तीन बराबर किस्तों (₹2,000 प्रत्येक) में सीधे बैंक खाते में दी जाती है। यह योजना फरवरी 2019 में शुरू हुई थी।
23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी हुई थी, जिसमें 9.44 करोड़ किसानों को ₹18,880 करोड़ हस्तांतरित किए गए थे। चार महीने का चक्र देखते हुए 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 में अपेक्षित है।
महत्वपूर्ण: 24वीं किस्त की कोई आधिकारिक तारीख़ अभी घोषित नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर फैल रही "20 अक्टूबर" की तारीख़ की सरकार ने पुष्टि नहीं की है — यह केवल पिछले चक्रों के अनुमान पर आधारित अटकल है।
किस्त पाने के लिए e-KYC अनिवार्य है — OTP, बायोमेट्रिक या फेस-आधारित e-KYC पोर्टल पर उपलब्ध है। साथ ही बैंक खाता NPCI गेटवे से आधार से जुड़ा होना चाहिए और भूमि रिकॉर्ड पोर्टल पर सत्यापित होना चाहिए। रिकॉर्ड अधूरा होने पर भुगतान अटक सकता है।
पात्रता: भूमिधारक किसान परिवार (पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे)। संस्थागत भू-धारक, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, सेवारत/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, आयकर दाता और कुछ पेशेवर श्रेणियां अपात्र हैं।
अगस्त 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM-KISAN को 5 साल का विस्तार दिया — FY31 तक ₹3.15 लाख करोड़ की प्रतिबद्धता के साथ। योजना शुरू होने से अब तक ₹4.47 लाख करोड़ से अधिक वितरित किए जा चुके हैं।
अपनी स्थिति जांचने के लिए pmkisan.gov.in पर ‘Know Your Status’ सुविधा का उपयोग करें — आधार नंबर या खाता संख्या दर्ज करके लाभार्थी और भुगतान की स्थिति देखी जा सकती है।
नोट: यह एक स्वतंत्र मार्गदर्शिका है, सरकारी वेबसाइट नहीं। किस्त की अंतिम जानकारी केवल pmkisan.gov.in से प्राप्त करें। अपना आधार नंबर केवल आधिकारिक पोर्टल पर दर्ज करें।
कोई आधिकारिक तारीख़ घोषित नहीं हुई है। 23वीं किस्त 20 जून 2026 को आई थी; चार महीने के चक्र से अक्टूबर 2026 में अपेक्षा है। "20 अक्टूबर" सोशल मीडिया की अटकल है, आधिकारिक घोषणा नहीं।
24वीं किस्त की राशि कितनी होगी?
मानक राशि ₹2,000 प्रति किस्त है। राशि में बदलाव की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
e-KYC क्यों ज़रूरी है?
बिना e-KYC के किस्त अटक सकती है। OTP, बायोमेट्रिक या फेस-आधारित e-KYC pmkisan.gov.in पर उपलब्ध है।
Beneficiary Status कैसे चेक करें?
pmkisan.gov.in → Farmers Corner → Know Your Status → आधार/खाता संख्या दर्ज करें → Get Data।
कौन अपात्र है?
संस्थागत भू-धारक, सरकारी कर्मचारी (सेवारत/सेवानिवृत्त), आयकर दाता, संवैधानिक पदधारी और कुछ पेशेवर श्रेणियां।
क्या यह सरकारी वेबसाइट है?
नहीं। यह स्वतंत्र मार्गदर्शिका है। वास्तविक जांच केवल pmkisan.gov.in पर करें।
किस्त अटक जाए या खाते में न आए तो क्या करें?
सबसे पहले pmkisan.gov.in पर ‘Know Your Status’ में वजह देखें — आमतौर पर ‘e-KYC pending’ या ‘Aadhaar seeding pending’ लिखा होता है। वजह पता चलते ही उसे ठीक कराएं: e-KYC पोर्टल पर और आधार-बैंक लिंकिंग बैंक में। सब सही होते ही अगले किस्त चक्र में भुगतान जारी हो जाता है।
आधार को बैंक खाते से लिंक (NPCI seeding) कैसे कराएं?
अपने बैंक की शाखा में जाकर आधार सीडिंग फॉर्म भरें, या बैंक के मोबाइल ऐप/एटीएम से आधार लिंकिंग का विकल्प चुनें। खाता NPCI गेटवे से लिंक होना ज़रूरी है, वरना DBT भुगतान विफल हो जाता है। लिंकिंग के कुछ दिनों बाद pmkisan.gov.in पर ‘Know Your Status’ में स्थिति दोबारा जांच लें।
फोन पर OTP न आए तो e-KYC कैसे पूरी करें?
पोर्टल पर e-KYC के तीन तरीके हैं — OTP, बायोमेट्रिक और फेस-आधारित। आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर बंद या गुम है तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) या आधार सेवा केंद्र जाकर बायोमेट्रिक e-KYC कराएं। स्वयं पोर्टल से की गई e-KYC मुफ़्त है; CSC केंद्र पर सेवा शुल्क लग सकता है।
भूमि रिकॉर्ड सत्यापन कैसे कराएं?
आपकी भूमि का रिकॉर्ड राज्य के भूलेख या राजस्व पोर्टल पर आपके नाम से दर्ज और सही होना चाहिए। नाम की गलती या खसरा नंबर में अंतर है तो तहसील या राजस्व कार्यालय में सुधार के लिए आवेदन दें। पोर्टल पर ‘Land Seeding’ हां दिखने पर ही किस्त का भुगतान बिना अटके होता है।
बैंक खाता बदल लिया है — किस्त के लिए क्या करना होगा?
नया खाता खुलवाते ही उसे NPCI गेटवे से आधार के साथ लिंक कराएं, वरना किस्त पुराने या बंद खाते में अटक जाएगी। पुराने खाते की DBT लिंकिंग हटवाना और नए में कराना बैंक में एक साथ हो जाता है। इसके बाद pmkisan.gov.in पर लाभार्थी स्थिति में नया बैंक विवरण दिख रहा है या नहीं, ज़रूर जांच लें।
परिवार में दो लोग किसान हैं — दोनों को लाभ मिलेगा?
नहीं। PM-KISAN में ‘किसान परिवार’ का अर्थ है पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे — पूरे परिवार को एक इकाई माना जाता है। परिवार में एक से अधिक सदस्य खेती करते हों तब भी लाभ एक ही मिलता है। अलग-अलग दावे करना नियमों का उल्लंघन है और ऐसा करने पर भुगतान रोक दिया जा सकता है।
नाम, बैंक खाता या आधार नंबर में गलती है तो सुधार कैसे करें?
pmkisan.gov.in के Farmers Corner में ‘Updation of Self Registered Farmer’ से नाम और बैंक विवरण सुधारा जा सकता है। आधार से जुड़ी गलती हो तो पहले आधार सेवा केंद्र से आधार सही कराएं, फिर पोर्टल पर अपडेट करें। सुधार के बाद e-KYC दोबारा करनी पड़ सकती है — स्टेटस पेज पर सब कुछ हरा दिखना चाहिए।
गांव की लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे देखें?
pmkisan.gov.in पर Farmers Corner → ‘Beneficiary List’ चुनें, फिर राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनकर ‘Get Report’ दबाएं। सूची में नाम दिखना मतलब राज्य ने आपका सत्यापन पूरा कर लिया है — यह किस्त मिलने का अच्छा संकेत है। नाम न दिखे तो स्थानीय कृषि कार्यालय या पटवारी से संपर्क करें।
किस्त के नाम पर फर्जी कॉल या लिंक आए तो क्या करें?
सतर्क रहें — सरकार कभी फोन, SMS या WhatsApp पर OTP, आधार नंबर या बैंक विवरण नहीं मांगती। ‘किस्त बढ़ाने’ या ‘तुरंत e-KYC करें’ जैसे संदेशों के लिंक पर क्लिक न करें और अनजान नंबर पर पैसा न भेजें। संदिग्ध कॉल की शिकायत 155261 हेल्पलाइन या साइबर सेल में दर्ज कराएं।
स्टेटस में ‘Waiting for approval by state’ लिखा है — इसका क्या मतलब है?
इसका अर्थ है कि आपका आवेदन राज्य सरकार के सत्यापन के लिए भेजा गया है और राज्य का अनुमोदन अभी लंबित है। यह सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है — भूमि रिकॉर्ड और पात्रता की जांच के बाद राज्य अनुमोदन देता है। कुछ हफ़्तों तक प्रतीक्षा करें; लंबे समय तक अटका रहे तो जिला कृषि कार्यालय से पूछताछ करें।
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