डीएपी ₹1,350 पर ही रहेगा — कैबिनेट ने रबी 2026-27 के लिए ₹62,370 करोड़ खाद सब्सिडी मंजूर की

डीएपी ₹1,350 पर ही रहेगा — कैबिनेट ने रबी 2026-27 के लिए ₹62,370 करोड़ खाद सब्सिडी मंजूर की

नवंबर में जब रबी की बुवाई चल रही हो, तो किसान के मन में सबसे पहला सवाल यही होता है — इस बार खाद की बोरी कितने की पड़ेगी? खेत में एक भी बीज डालने से पहले यह सवाल हर घर में पूछा जाता है, क्योंकि डीएपी की एक बोरी की कीमत से ही तय होता है कि कितनी बोरियाँ खरीदी जाएँगी, कितनी ज़मीन को पूरी खुराक मिलेगी, और बीज, डीज़ल और मज़दूरी के लिए कितना पैसा बचेगा। बुधवार, 11 नवंबर 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने इसका जवाब दे दिया — डीएपी की 50 किलो की बोरी अब भी ₹1,350 की ही मिलेगी।

यह एक संख्या — ₹1,350, बिल्कुल पहले जैसी — एक बहुत बड़े फैसले के बीच में खड़ी है। कैबिनेट ने रबी सीज़न, जो 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक चलेगा, के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक खादों पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की दरें मंज़ूर की हैं, और इसके लिए अनुमानित बजटीय ज़रूरत ₹62,370.02 करोड़ रखी गई है। यह पिछले साल के इसी सीज़न के ₹37,952.29 करोड़ से करीब ₹24,417.73 करोड़ ज़्यादा है — यानी लगभग 64 प्रतिशत की बढ़ोतरी। सरकार इस बार पिछले साल से कहीं ज़्यादा पैसा दे रही है, ताकि किसान को ज़्यादा न देना पड़े।

11 नवंबर को कैबिनेट ने क्या मंज़ूर किया

यह फैसला 11 नवंबर 2026 को जारी पीआईबी रिलीज़ आईडी 2334972 में घोषित हुआ, जिसका शीर्षक है — कैबिनेट ने रबी 2026-27 (01.10.2026 से 31.03.2027 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक खादों पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (एनबीएस) की दरें मंज़ूर कीं। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी योजना, जिसे एनबीएस कहा जाता है, वह व्यवस्था है जिसके तहत सरकार हर पोषक तत्व — नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर — पर प्रति किलो सब्सिडी तय करती है, और यह सब्सिडी उन कंपनियों को दी जाती है जो खाद बनाती हैं या बाहर से मँगाती हैं। कैबिनेट ये दरें साल में दो बार तय करता है — एक बार खरीफ सीज़न (1 अप्रैल से 30 सितंबर) के लिए और एक बार रबी सीज़न (1 अक्टूबर से 31 मार्च) के लिए। 11 नवंबर का फैसला उस रबी सीज़न की दरें तय करता है जो 1 अक्टूबर 2026 को शुरू हो चुका है और 31 मार्च 2027 तक चलेगा।

सबसे बड़ी संख्या अनुमानित बजटीय ज़रूरत ₹62,370.02 करोड़ है। यहाँ अनुमानित शब्द पर ध्यान देना ज़रूरी है — यह सरकार का अंदाज़ा है कि सीज़न भर में सब्सिडी पर कितना खर्च आएगा, जो अनुमानित बिक्री पर आधारित है। पिछले रबी में यही संख्या ₹37,952.29 करोड़ थी। ₹24,417.73 करोड़ की बढ़ोतरी, करीब 64 प्रतिशत, इस बात का सबसे साफ पैमाना है कि पिछले एक साल में दुनिया के बाज़ार में खाद कितनी महँगी हुई है — और सरकार ने उस बढ़े हुए खर्च का कितना हिस्सा खुद उठाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता बने हुए हैं, और इस फैसले का पैमाना ही उस बात का असली मतलब है — खज़ाने से ज़्यादा पैसा जाएगा, ताकि किसान की जेब से ज़्यादा न जाए।

मुख्य दरों के साथ-साथ कैबिनेट ने डीएपी के लिए विशेष सहायता जारी रखी है, और उसे दो और खादों — टीएसपी और एमएपी — तक बढ़ा दिया है। एसएसपी के लिए भाड़ा सब्सिडी जारी रहेगी, और अमोनियम सल्फेट पर सब्सिडी भी जारी रहेगी। इन फैसलों का मतलब यह है कि सिर्फ डीएपी ही नहीं, बल्कि फॉस्फेटिक और पोटाशिक खादों की पूरी टोकरी बुवाई के मौसम में सस्ती बनी रहेगी। यह फैसला किसी एक बोरी के बारे में नहीं है, यह पूरे सीज़न की खुराक के बारे में है।

नई दरें — हर पोषक तत्व के हिसाब से

सब्सिडी प्रति किलो पोषक तत्व के हिसाब से दी जाती है, और कैबिनेट ने रबी 2026-27 के लिए चार दरें तय की हैं। नाइट्रोजन, जिसे एन कहा जाता है, पर सब्सिडी ₹94.21 प्रति किलो होगी। फॉस्फोरस, जिसे पी कहा जाता है, पर सब्सिडी ₹66.11 प्रति किलो होगी। पोटाश, जिसे के कहा जाता है, ₹2.38 प्रति किलो पर पहले जैसी ही रहेगी। सल्फर, जिसे एस कहा जाता है, पर सब्सिडी ₹10.42 प्रति किलो होगी। ये चार संख्याएँ ही पूरे फैसले की जान हैं, क्योंकि किसान जो भी पीएंडके खाद की बोरी खरीदता है, उसमें इन पोषक तत्वों का मिश्रण होता है, और बोरी पर मिलने वाली सब्सिडी इन्हीं दरों से बनती है।

पिछले रबी से तुलना करने पर पता चलता है कि दबाव सबसे ज़्यादा कहाँ है। नाइट्रोजन पर पिछले रबी ₹43.02 प्रति किलो सब्सिडी थी; अब ₹94.21 हो गई है — यानी ₹51.19 प्रति किलो की बढ़ोतरी, लगभग 119 प्रतिशत। यह दोगुने से भी ज़्यादा है। फॉस्फोरस ₹47.96 से बढ़कर ₹66.11 हो गया है — ₹18.15 प्रति किलो की बढ़ोतरी, करीब 38 प्रतिशत। सल्फर ₹2.87 से बढ़कर ₹10.42 हो गया है — ₹7.55 प्रति किलो की बढ़ोतरी, पिछले सीज़न की दर से साढ़े तीन गुना से भी ज़्यादा, लगभग 263 प्रतिशत। सिर्फ पोटाश ₹2.38 प्रति किलो पर पहले जैसा ही है। चार में से तीन पोषक तत्वों पर सब्सिडी पिछले साल से बहुत ज़्यादा हो गई है, और नाइट्रोजन — वह पोषक तत्व जिसकी हर फसल को सबसे ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है — पर बढ़ोतरी सबसे बड़ी है।

किसान के लिए इन दरों का सीधा मतलब यह है — सरकार खाद कंपनियों को प्रति किलो पोषक तत्व पर पिछले सीज़न से कहीं ज़्यादा पैसा दे रही है, और ऐसा इसलिए कर रही है ताकि बोरी पर छपा दाम न बढ़े। ये दरें किसान को मिलने वाला पैसा नहीं हैं। किसी भी किसान के हाथ में नाइट्रोजन के ₹94.21 प्रति किलो या फॉस्फोरस के ₹66.11 प्रति किलो नहीं आएँगे। पैसा बनाने वाली या मँगाने वाली कंपनी को जाता है, और किसान का फायदा इस रूप में मिलता है कि बोरी पहले वाले दाम पर ही मिलती है, भले ही उसे बनाने का सामान दुनिया के बाज़ार में अब कहीं महँगा हो गया हो।

डीएपी ₹1,350 — वह संख्या जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है

कैबिनेट के फैसले की सारी संख्याओं में जो संख्या देश की हर खाद की दुकान पर सबसे ज़्यादा बोली जाएगी, वह डीएपी की कीमत है। डीएपी — डाइ-अमोनियम फॉस्फेट, भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फॉस्फेटिक खाद — की 50 किलो की बोरी का खुदरा दाम ₹1,350 पर ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार ने यह दाम तब भी थामे रखा है जब डीएपी का अंतरराष्ट्रीय दाम करीब 580 डॉलर प्रति टन से बढ़कर करीब 770 डॉलर प्रति टन हो गया है — यानी करीब 190 डॉलर प्रति टन की बढ़ोतरी, लगभग 33 प्रतिशत। पुराने विश्व दाम पर भी इस दाम को थामे रखना महँगा था। नए विश्व दाम पर यह और भी महँगा हो गया है, और ₹62,370.02 करोड़ का अनुमानित बिल इसका सबूत है।

बोरी का हिसाब साफ तौर पर समझना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि सब्सिडी असल में कैसे काम करती है। 50 किलो की बोरी ₹1,350 की हो, तो प्रति किलो दाम ₹27 पड़ता है। यही वह दाम है जो किसान दुकान पर देता है। आज के विश्व दामों पर उस बोरी को बनाने या मँगाने की लागत इससे कहीं ज़्यादा है, और दोनों के बीच का फर्क ही सब्सिडी है — जो सरकार कंपनी को देती है, किसान को नहीं।

यह साफ कहना ज़रूरी है कि यह फैसला क्या नहीं करता। यह डीएपी को मुफ्त नहीं करता, और यह किसान के बैंक खाते में सब्सिडी का पैसा नहीं डालता। किसान अब भी बोरी के ₹1,350 देगा। यह फैसला सिर्फ यह करता है कि वह दाम विश्व बाज़ार के हिसाब से बढ़ने से रुक जाए। फायदा असली है और बहुत बड़ा है — बिना सब्सिडी के बोरी कहीं महँगी पड़ती — लेकिन वह फायदा उस दाम के रूप में मिलता है जो बढ़ा नहीं, नकद के रूप में नहीं।

न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी असल में कैसे काम करती है

एनबीएस योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू है, यानी इसे चलते हुए सोलह साल से ज़्यादा हो गए हैं। इसके दायरे में फॉस्फेटिक और पोटाशिक खादों के 28 ग्रेड आते हैं, जिनमें डीएपी, एमओपी (म्यूरिएट ऑफ पोटाश), एसएसपी (सिंगल सुपर फॉस्फेट) और एनपीके तथा एनपीकेएस के कई ग्रेड शामिल हैं, जो अलग-अलग मिट्टी और फसल के हिसाब से पोषक तत्वों को अलग-अलग अनुपात में मिलाते हैं। यह योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत उर्वरक विभाग द्वारा चलाई जाती है, और इसकी दरें साल में दो बार — खरीफ और रबी के लिए — घोषित की जाती हैं।

इसकी कार्यप्रणाली एक बार साफ कह दी जाए तो समझना आसान है। सरकार हर पोषक तत्व पर प्रति किलो सब्सिडी घोषित करती है। जो कंपनी पीएंडके खाद बनाती है या बाहर से मँगाती है, उसे उसके उत्पाद में मौजूद पोषक तत्वों पर वह सब्सिडी मिलती है। किसान जो खुदरा दाम देता है, वह सरकार द्वारा तय स्तर पर थामा जाता है — डीएपी के लिए 50 किलो की बोरी पर ₹1,350।

सब्सिडी का बिल इतना बड़ा क्यों हो गया है

रबी के बिल में 64 प्रतिशत की बढ़ोतरी कोई रहस्य नहीं है, और सरकार ने इसके कारण भी बताए हैं। दुनिया भर में खाद के दाम तेज़ी से बढ़े हैं, और इसके पीछे पश्चिम एशिया का संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध है, जिनसे खाद बनाने वाले सामानों के दाम बढ़ गए हैं। डीएपी इसका सबसे साफ उदाहरण है — इसका अंतरराष्ट्रीय दाम करीब 580 डॉलर प्रति टन से बढ़कर करीब 770 डॉलर प्रति टन हो गया है। जब तैयार खाद का विश्व दाम करीब एक तिहाई बढ़ जाए और भारत में खुदरा दाम ज्यों का त्यों थामा जाए, तो सब्सिडी — दोनों के बीच का फर्क — एक तिहाई से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। यही हिसाब नई दरों में दिखता है — नाइट्रोजन की सब्सिडी दोगुने से ज़्यादा, सल्फर की सब्सिडी तिगुने से ज़्यादा, और पूरे सीज़न की अनुमानित ज़रूरत एक ही सीज़न में ₹24,417.73 करोड़ बढ़ गई।

रबी की यह संख्या एक बहुत बड़ी सालाना तस्वीर के अंदर आती है। पूरे वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पीएंडके सब्सिडी अब ₹1,03,903 करोड़ आँकी गई है, जबकि केंद्रीय बजट में एनबीएस के लिए ₹54,000 करोड़ रखे गए थे — यानी बजट की संख्या से लगभग दोगुना। केंद्रीय बजट में 2026-27 के लिए यूरिया और एनबीएस दोनों के लिए कुल ₹1,70,799 करोड़ रखे गए थे। वित्त वर्ष की पहली छमाही में सरकार ने यूरिया सब्सिडी पर ₹85,585 करोड़ और एनबीएस पर ₹33,664 करोड़ खर्च किए — कुल मिलाकर करीब ₹1.19 लाख करोड़, जो पिछले साल की इसी अवधि से करीब 11 प्रतिशत ज़्यादा है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल खाद सब्सिडी अब ₹2.4 से ₹2.5 लाख करोड़ आँकी गई है, जबकि 2025-26 में यह ₹2.17 लाख करोड़ थी।

खाद की उपलब्धता — स्टॉक की स्थिति क्या है

सब्सिडी का फायदा तभी है जब खाद खरीदने के लिए दुकान पर मौजूद भी हो, और इस मामले में खबर अच्छी है। 10 नवंबर 2026 को कुल खाद स्टॉक 235.21 लाख टन था, जबकि एक साल पहले इसी समय यह 173.46 लाख टन था। यानी पिछले साल के मुकाबले करीब 61.75 लाख टन ज़्यादा खाद स्टॉक में है — लगभग 36 प्रतिशत की बढ़ोतरी। बुवाई के समय दुकान पर जाने वाले किसान के लिए स्टॉक की स्थिति ही यह तय करती है कि बोरी उसी दिन मिलेगी या अगले हफ्ते आने को कहा जाएगा। ज़्यादा स्टॉक और थमा हुआ दाम एक साथ मिलने का मतलब है कि सीज़न की दो सबसे आम चिंताएँ — दाम और उपलब्धता — दोनों का जवाब एक साथ मिल गया है, कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर।

फिर भी, राष्ट्रीय स्टॉक की संख्या हर गाँव की दुकान के लिए हर दिन की गारंटी नहीं है। स्टॉक देश भर में रखा होता है और एक वितरण व्यवस्था से होकर दुकानों तक पहुँचता है, इसलिए राष्ट्रीय संख्या अच्छी होने के बावजूद किसी इलाके में किसी खास ग्रेड की कमी हो सकती है। 12 नवंबर 2026 तक कैबिनेट के फैसले के साथ कोई ज़िलेवार उपलब्धता सूची प्रकाशित नहीं हुई है, और कोई नया वितरण कार्यक्रम भी घोषित नहीं हुआ है। ईमानदार बात यही है कि राष्ट्रीय स्थिति मज़बूत है, और जिस किसान को एक दुकान पर कोई खास ग्रेड न मिले, वह दूसरी दुकान पर देख सकता है — जबकि उसे जो दाम देना है, वह दुकान-दर-दुकान नहीं बदलता — डीएपी की 50 किलो की बोरी ₹1,350 की ही है।

उसी बैठक में — मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया 2031 तक बढ़े

खाद का फैसला 11 नवंबर 2026 की कैबिनेट बैठक का इकलौता फैसला नहीं था, और बाकी फैसले भी उन्हीं परिवारों से जुड़े हैं। कैबिनेट ने मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया की क्रेडिट गारंटी योजनाओं को 31 मार्च 2031 तक बढ़ा दिया है, जिन पर कुल मिलाकर ₹9,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च होगा। ये ऋण गारंटी योजनाएँ हैं, सब्सिडी नहीं — सरकार बैंकों और कर्ज़ देने वालों को दिए गए छोटे कर्ज़ों की गारंटी देती है, ताकि वे उन लोगों को भी कर्ज़ दें जिनके पास गिरवी रखने को ज़्यादा कुछ नहीं है।

मुद्रा के लिए क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स — सीजीएफएमयू — का कोष ₹5,000 करोड़ है, और कर्ज़ों पर लगने वाली सालाना गारंटी फीस 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दी गई है। यह गारंटी ₹20 लाख तक के कर्ज़ों, पीएमजेडीवाई के तहत ₹10,000 तक के ओवरड्राफ्ट, और स्वयं सहायता समूहों के कर्ज़ों पर लागू होती है। सरकार को उम्मीद है कि अगले पाँच सालों में करीब ₹12.6 लाख करोड़ के कर्ज़ इस गारंटी के दायरे में आएँगे। मुद्रा का अब तक का पैमाना बहुत बड़ा है — सितंबर 2026 तक 60.36 करोड़ मुद्रा कर्ज़ मंज़ूर हो चुके हैं, जिनकी कुल राशि ₹43.34 लाख करोड़ है, और सीजीएफएमयू की स्थापना जनवरी 2016 में हुई थी।

महिलाओं और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को कर्ज़ देने वाली स्टैंड अप इंडिया योजना को उसी फैसले में ₹4,111 करोड़ दिए गए। इस योजना से अगले पाँच सालों में 2.5 लाख और महिला व एससी/एसटी उद्यमियों को मदद मिलने की उम्मीद है। स्टैंड अप इंडिया के तहत ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक के कर्ज़ मिलते हैं, जो परियोजना लागत के 85 प्रतिशत तक होते हैं, उन पर कर्ज़ की 85 प्रतिशत राशि की क्रेडिट गारंटी मिलती है, और गारंटी फीस 0.50 प्रतिशत है। यह योजना अप्रैल 2016 में शुरू हुई थी और अब तक इससे 2.75 लाख से ज़्यादा उद्यमी जुड़ चुके हैं। खेती करने वाले परिवार की वह महिला जो आटा चक्की, डेयरी, सिलाई या कृषि सामान की दुकान जैसा छोटा काम शुरू करना चाहती है, उसके लिए यह रास्ता भी खुला रहेगा।

उसी कैबिनेट बैठक में सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड के घरेलू उत्पादन के लिए भी एक पैकेज मंज़ूर हुआ है, जो खाद बनाने के सामान हैं। 12 नवंबर 2026 तक की जाँच में इस पैकेज के कोई आँकड़े या समय-सीमा सामने नहीं आई है, इसलिए यह पेज सिर्फ मंज़ूरी का ज़िक्र करता है और ब्योरा नहीं गढ़ता। इसकी दिशा साफ है — घर में ज़्यादा सामान बनेगा तो बाहर से मँगाने पर निर्भरता कम होगी, और वही विश्व दामों के झटके भी कम असर करेंगे जिनकी वजह से इस रबी का सब्सिडी बिल इतना बड़ा हुआ है।

दुकान पर किसान को असल में क्या करना है

इस फैसले के बारे में सबसे अहम व्यावहारिक बात सबसे सीधी भी है — इसके लिए कुछ भी आवेदन नहीं करना है। कोई फॉर्म जारी नहीं हुआ है, कोई पंजीकरण नहीं खुला है, और फायदा पाने के लिए किसी किसान को कहीं नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। सब्सिडी खाद कंपनी को दी जाती है, और किसान का फायदा बोरी पर छपे दाम में मिलता है। जो किसान इस रबी डीएपी खरीदेगा, वह 50 किलो की बोरी के ₹1,350 देगा — इस फैसले के हिसाब से लेन-देन बस इतना ही है। न कोई सीधा भुगतान आने का इंतज़ार है, न ऑनलाइन कोई स्थिति जाँचनी है, न लाभार्थियों की कोई सूची देखनी है।

दुकान पर सबसे ज़रूरी जाँच दाम की ही है। डीएपी की 50 किलो की बोरी ₹1,350 की होनी चाहिए। अगर दुकानदार इससे ज़्यादा माँगे, तो वह कैबिनेट के फैसले से तय दाम से ज़्यादा है, और किसान को पूछना चाहिए कि क्यों — और किसी भी खरीदारी की तरह, बिल माँगना चाहिए और उसे सँभालकर रखना चाहिए। 12 नवंबर 2026 तक की जाँच में कैबिनेट की रिलीज़ में ज़्यादा दाम वसूलने की शिकायत के लिए कोई नया हेल्पलाइन नंबर, कोई नया अभियान और कोई नई प्रक्रिया घोषित नहीं हुई है, इसलिए यह पेज कोई नई प्रक्रिया नहीं गढ़ेगा। जो घोषित है, वह दाम है। जो घोषित नहीं है, वह शिकायत का कोई नया रास्ता है।

ज़्यादा दाम और झूठे वादों से सावधान रहें

चूँकि इस फैसले में जनता का बहुत बड़ा पैसा लगा है, इसलिए इससे जुड़े झूठे दावे भी आएँगे, और किसानों को दो सबसे संभावित दावों के बारे में पता होना चाहिए। पहला है सीधे नकद का वादा। इस फैसले के तहत सब्सिडी खाद बनाने या मँगाने वाली कंपनियों को दी जाती है, किसानों को नहीं। जो कोई भी फोन, संदेश या मुलाकात करके किसान से यह कहे कि खाद सब्सिडी के तहत उसे सीधा भुगतान, रिफंड या नकद लाभ मिलेगा — और बदले में बैंक का ब्योरा, ओटीपी, आधार नंबर या कोई फीस माँगे — वह योजना के बारे में गलत बता रहा है। कोई सीधा भुगतान आना ही नहीं है, इसलिए उसके लिए नाम लिखवाने की कोई बात नहीं है, और कोई असली अधिकारी उसे दिलाने के लिए कभी ओटीपी या फीस नहीं माँगेगा।

दूसरा है दुकान पर ज़्यादा दाम वसूलना। राष्ट्रीय स्तर पर स्टॉक अच्छा होने के बावजूद बुवाई के समय माँग बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ दुकानदार थमे हुए दाम से ज़्यादा वसूलने की कोशिश कर सकते हैं, या डीएपी के साथ कोई और सामान खरीदने पर ज़ोर दे सकते हैं। घोषित दाम डीएपी की 50 किलो की बोरी के लिए ₹1,350 है, और किसान को बोरी के लिए इससे ज़्यादा दाम नहीं देना चाहिए। बिल सँभालकर रखना यहाँ भी काम आता है — वही इस बात का रिकॉर्ड है कि असल में कितना वसूला गया।

अब तक की समय-रेखा

इस फैसले की कहानी खेती के साल की लय पर चलती है। एनबीएस योजना खुद 1 अप्रैल 2010 से लागू है, और इसकी दरें साल में दो बार — खरीफ और रबी के लिए — तय होती हैं। इस फैसले वाला रबी सीज़न 1 अक्टूबर 2026 को शुरू हुआ और 31 मार्च 2027 तक चलेगा। पिछले रबी की दरें — नाइट्रोजन ₹43.02, फॉस्फोरस ₹47.96, पोटाश ₹2.38 और सल्फर ₹2.87 प्रति किलो — पिछले सीज़न में लागू थीं, और उनकी अनुमानित ज़रूरत ₹37,952.29 करोड़ थी। 10 नवंबर 2026 को कुल खाद स्टॉक 235.21 लाख टन था। बुधवार, 11 नवंबर 2026 को कैबिनेट ने नई रबी दरें मंज़ूर कीं, जिनकी अनुमानित ज़रूरत ₹62,370.02 करोड़ है, डीएपी को ₹1,350 पर थामा, और मुद्रा व स्टैंड अप इंडिया की क्रेडिट गारंटी को 31 मार्च 2031 तक बढ़ा दिया।

अभी क्या घोषित नहीं हुआ है

पूरी जानकारी के लिए यहाँ वह सब भी दर्ज है जो इस फैसले के साथ घोषित नहीं हुआ है, 12 नवंबर 2026 तक। पीएंडके खादों के 28 ग्रेडों में से हर एक के लिए कोई नई खुदरा कीमत सूची प्रकाशित नहीं हुई है — सिर्फ पोषक तत्वों की दरें और डीएपी का ₹1,350 का दाम बताए गए हैं। कोई ज़िलेवार स्टॉक या उपलब्धता सूची प्रकाशित नहीं हुई है। किसानों के लिए कोई नया पंजीकरण, आवेदन या नामांकन प्रक्रिया घोषित नहीं हुई है, क्योंकि योजना के तहत इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ज़्यादा दाम वसूलने की शिकायत के लिए कोई नया हेल्पलाइन नंबर घोषित नहीं हुआ है। सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड के घरेलू उत्पादन पैकेज के कोई आँकड़े या समय-सीमा प्रकाशित नहीं हुई है। और यूरिया सब्सिडी में कोई बदलाव घोषित नहीं हुआ है, जो एनबीएस से अलग व्यवस्था के तहत चलती है। इनमें से कोई भी तथ्य अगर सरकार प्रकाशित करती है तो उसे इस पेज पर जोड़ा जाएगा। तब तक इस पेज का रुख वही है जो शुरू से है — दाम ₹1,350 है, दरें ऊपर लिखी हैं, सीज़न 31 मार्च 2027 तक चलता है, और बाकी सब अभी घोषित नहीं हुआ है।

आखिरी बात

इस हफ्ते गेहूँ बोने वाले किसान के लिए 11 नवंबर 2026 के कैबिनेट फैसले का मतलब तीन बातों में समेटा जा सकता है। पहली — डीएपी की 50 किलो की बोरी ₹1,350 की है, पहले जैसी ही, भले ही दुनिया में डीएपी का दाम करीब 580 डॉलर प्रति टन से बढ़कर करीब 770 डॉलर प्रति टन हो गया है। दूसरी — सरकार इस रबी में इसे संभव बनाने के लिए करीब ₹62,370.02 करोड़ देगी, जो पिछले रबी से करीब 64 प्रतिशत ज़्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन की सब्सिडी दोगुने से ज़्यादा हो गई है, फॉस्फोरस की करीब 38 प्रतिशत बढ़ी है, और सल्फर की तिगुने से ज़्यादा हो गई है। तीसरी — इसके लिए कुछ भी आवेदन नहीं करना है और किसी भुगतान का इंतज़ार नहीं है — पैसा खाद कंपनियों को जाता है, और किसान का फायदा वह दाम है जो बढ़ा नहीं। स्टॉक 235.21 लाख टन के साथ अच्छा है, सीज़न 31 मार्च 2027 तक चलता है, और उसी बैठक में मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया के कर्ज़ की गारंटी 2031 तक खुली रखी गई है, उन छोटे कामों के लिए जो खेती करने वाले बहुत से परिवार साथ-साथ चलाते हैं। यह एक बड़ा और महँगा फैसला है, और इसकी कीमत सबसे सीधे तरीके से नापी जाती है — दुकान पर बोरी का दाम वही है जो पहले था।

Frequently asked questions

11 नवंबर 2026 को कैबिनेट ने खाद के लिए क्या मंज़ूर किया?

कैबिनेट ने रबी 2026-27, यानी 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक, के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक खादों पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की दरें मंज़ूर कीं। इसकी अनुमानित बजटीय ज़रूरत ₹62,370.02 करोड़ है, जैसा कि पीआईबी रिलीज़ आईडी 2334972 में घोषित हुआ।

इस रबी सीज़न में डीएपी की 50 किलो की बोरी कितने की है?

₹1,350 की, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। कैबिनेट ने यह खुदरा दाम थामे रखा है, भले ही डीएपी का अंतरराष्ट्रीय दाम करीब 580 डॉलर प्रति टन से बढ़कर करीब 770 डॉलर प्रति टन हो गया है।

रबी 2026-27 के लिए नई एनबीएस दरें क्या हैं?

नाइट्रोजन ₹94.21 प्रति किलो, फॉस्फोरस ₹66.11 प्रति किलो, पोटाश ₹2.38 प्रति किलो (पहले जैसी) और सल्फर ₹10.42 प्रति किलो। पिछले रबी में दरें थीं — नाइट्रोजन ₹43.02, फॉस्फोरस ₹47.96, पोटाश ₹2.38 और सल्फर ₹2.87 प्रति किलो।

क्या खाद सब्सिडी सीधे किसानों को मिलती है?

नहीं। एनबीएस योजना के तहत सब्सिडी खाद बनाने या मँगाने वाली कंपनियों को दी जाती है, सीधे किसानों को नहीं। किसान का फायदा इस रूप में मिलता है कि खुदरा दाम, जैसे डीएपी की 50 किलो की बोरी के ₹1,350, थामा जाता है। कोई सीधा नकद भुगतान नहीं मिलता।

क्या इस सब्सिडी के लिए किसानों को आवेदन या पंजीकरण करना होगा?

नहीं। कोई फॉर्म, पंजीकरण या नामांकन घोषित नहीं हुआ है, और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। सब्सिडी दुकान पर बोरी के दाम के रूप में किसान तक खुद पहुँचती है।

सब्सिडी का बिल 64 प्रतिशत क्यों बढ़ गया है?

दुनिया भर में खाद के दाम तेज़ी से बढ़े हैं, और इसके पीछे पश्चिम एशिया का संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध बताया गया है, जिनसे खाद बनाने वाले सामानों के दाम बढ़ गए हैं। सिर्फ डीएपी ही करीब 580 डॉलर से बढ़कर करीब 770 डॉलर प्रति टन हो गया है, इसलिए सरकार को खुदरा दाम ₹1,350 पर थामे रखने के लिए कहीं ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है।

रबी सीज़न के लिए खाद का स्टॉक कितना है?

10 नवंबर 2026 को कुल खाद स्टॉक 235.21 लाख टन था, जबकि एक साल पहले यह 173.46 लाख टन था — यानी करीब 36 प्रतिशत की बढ़ोतरी। 12 नवंबर 2026 तक कोई ज़िलेवार उपलब्धता सूची प्रकाशित नहीं हुई है।

उसी बैठक में मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया के बारे में क्या फैसला हुआ?

मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया की क्रेडिट गारंटी योजनाओं को 31 मार्च 2031 तक बढ़ा दिया गया है, जिन पर कुल मिलाकर ₹9,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च होगा। मुद्रा की गारंटी फीस 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दी गई है, और स्टैंड अप इंडिया को ₹4,111 करोड़ मिले हैं, जिससे पाँच सालों में 2.5 लाख और महिला व एससी/एसटी उद्यमियों को मदद मिलेगी।

अगर दुकानदार डीएपी के ₹1,350 से ज़्यादा माँगे तो किसान क्या करे?

डीएपी की 50 किलो की बोरी का घोषित दाम ₹1,350 है, इसलिए इससे ज़्यादा माँगना सरकार द्वारा तय दाम से ज़्यादा है। दुकानदार से वजह पूछें और बिल माँगकर उसे सँभालकर रखें। 12 नवंबर 2026 तक इस फैसले के साथ शिकायत के लिए कोई नया हेल्पलाइन नंबर घोषित नहीं हुआ है।

नई दरें कितने समय तक लागू रहेंगी?

ये दरें रबी 2026-27 सीज़न के लिए लागू हैं, यानी 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक। एनबीएस की दरें साल में दो बार तय होती हैं — एक बार खरीफ के लिए और एक बार रबी के लिए — और यह योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू है।