कर्नाटक सूखा राहत: हर किसान को ₹5,000 — पहली किस्त ₹2,500 जारी, दूसरी 15–20 दिन में
प्रकाशित: 2026-11-09 · स्रोत: Tractor Junction
सबसे पहले सीधा जवाब, क्योंकि यही सवाल इस हफ्ते कर्नाटक के लाखों किसान पूछ रहे हैं: राज्य सरकार ने पात्र किसानों को सूखा राहत के तौर पर 5,000 रुपये देना शुरू कर दिया है, जो 2,500-2,500 रुपये की दो किस्तों में मिलेंगे। पहली किस्त 5 नवंबर 2026 को शुरू हुई, जब मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और उपमुख्यमंत्री व राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने बेंगलुरु के विधान सौध में भुगतान की शुरुआत की। दूसरी किस्त मुख्यमंत्री के अनुसार करीब 15 से 20 दिन में आएगी। इसके लिए आवेदन करने, फॉर्म भरने या दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है: लाभार्थियों की पहचान सरकारी रिकॉर्ड से होती है, और पैसा सीधे किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में जाता है। यह राहत राज्य के 240 में से 226 तालुकों के किसानों को मिलेगी, जिन्हें सूखा प्रभावित घोषित किया गया है, और सरकार का अनुमान है कि करीब 45 से 50 लाख किसानों को फायदा होगा।
कितना पैसा, और किसे मिलेगा
याद रखने वाली रकम 5,000 रुपये प्रति पात्र किसान है, जो 2,500 रुपये अब और 2,500 रुपये दूसरी किस्त में मिलेंगे। यह अंतरिम इनपुट सब्सिडी है, यानी इस मानसून में फसल के नुकसान के लिए तुरंत मदद, अंतिम मुआवजा नहीं। राष्ट्रीय आपदा मानदंडों के तहत किसान को जो अंतिम रकम मिलनी है, वह बाद में तय होगी, जब केंद्र राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से पैसा जारी करेगा, और वह बड़ा भुगतान अलग मामला है, जिसकी चर्चा नीचे है।
रकम को लेकर दो बातों पर भ्रम है, इसलिए उन्हें साफ-साफ कहना जरूरी है। पहली बात, पैसा प्रति किसान है, प्रति एकड़ नहीं। कुछ खबरों में इसे 2,500 रुपये प्रति एकड़ बताया गया था, जिसके बाद उपमुख्यमंत्री परमेश्वर ने साफ कहा कि यह प्रति एकड़ नहीं, प्रति किसान है, और गणना में अधिकतम दो हेक्टेयर जमीन ली जाती है। दूसरी बात, यहां एक ईमानदार अंतर है जिसे यह लेख छिपाएगा नहीं। एक समाचार एजेंसी की खबर में मुख्यमंत्री के हवाले से 2,500 रुपये प्रति एकड़, अधिकतम दो एकड़ तक, कहा गया, जबकि उपमुख्यमंत्री और दूसरी खबरों में प्रति किसान और दो हेक्टेयर की सीमा कही गई है। प्रति किसान कुल 5,000 रुपये की रकम हर खबर में एक जैसी है, और किसान को उसी सीमा के हिसाब से योजना बनानी चाहिए। सरकारी आदेश में असली इकाई एकड़ है या हेक्टेयर, इस पर सरकार ने अभी एक साफ बयान नहीं दिया है, और जब तक वह नहीं देती, जो वेबसाइट एक इकाई को पक्का बताती है, वह अनुमान लगा रही है।
पैसे की एक दूसरी सीमा भी है: सिर्फ वही जमीन गिनी जाती है जो सूखे से प्रभावित दर्ज है, और वह भी अधिकतम दो हेक्टेयर तक। ज्यादा जमीन वाले किसान को इस अंतरिम राहत में 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि यह राहत ज्यादा से ज्यादा प्रभावित किसानों तक जल्दी मदद पहुंचाने के लिए है, बड़ी जोतों का पूरा मुआवजा देने के लिए नहीं।
पैसा अब तक कहां पहुंचा है
शुरुआत यादगीर जिले से हुई। 5 नवंबर को मुख्यमंत्री ने यादगीर के 1,06,462 किसानों को 2,500 रुपये प्रति किसान के हिसाब से 17.43 करोड़ रुपये जारी किए। यादगीर जिले के पात्र किसानों को कुल 168.30 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी मिलनी है, इसलिए पहली रकम जिले के भुगतान की शुरुआत है, पूरा भुगतान नहीं। सरकार ने कहा है कि 15 और जिलों की भुगतान फाइलें तैयार हो रही हैं: उत्तर कन्नड़, कोलार, कोप्पल, चामराजनगर, धारवाड़, बल्लारी, बीदर, बेंगलुरु शहरी, हावेरी, बेंगलुरु दक्षिण, दावणगेरे, दक्षिण कन्नड़, कलबुर्गी, मांड्या और विजयनगर। इन जिलों के किसानों की बारी यादगीर के बाद, एक-एक जिले करके आएगी, जैसे-जैसे फाइलें मंजूर होंगी।
पहली किस्त के लिए राज्य ने करीब 1,250 करोड़ रुपये रखे हैं, और एक एजेंसी की खबर में पहले चरण के लिए जारी रकम 1,260 करोड़ रुपये बताई गई है। इन दो आंकड़ों का छोटा अंतर इस बात पर निर्भर है कि जारी करने के किस चरण को गिना जा रहा है, और किसी भी तरह पैमाना एक ही है: पहले दौर के लिए करीब सवा बारह सौ करोड़ रुपये, जिससे राज्य भर के अनुमानित 45 से 50 लाख किसान कवर होंगे।
अगर पैसा अभी आपके खाते में नहीं आया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप छूट गए हैं। भुगतान चरणों में हो रहा है, और सरकार ने जिलेवार कोई कैलेंडर प्रकाशित नहीं किया है, इसलिए आज कोई नहीं बता सकता कि किस जिले को किस तारीख को पैसा मिलेगा। भुगतान का एक तय क्रम भी है: पहले छोटे किसान, और उनमें भी पहले वर्षा आधारित फसल वाले, फिर सिंचित फसल वाले, और फिर बारहमासी फसल वाले किसान। इसलिए बारहमासी फसल वाले किसान को पैसा अपने वर्षा आधारित फसल वाले पड़ोसी से बाद में मिलना बिल्कुल सामान्य है, और यह देरी योजना का हिस्सा है, कोई गलती नहीं।
यह सूखा कितना बुरा था
राहत के पीछे के आंकड़े बताते हैं कि राज्य ने केंद्र का इंतजार क्यों नहीं किया। 1 जून से 30 सितंबर 2026 के बीच कर्नाटक में सामान्य 852 मिमी की जगह सिर्फ 551 मिमी बारिश हुई, यानी करीब 35 प्रतिशत कम, और यह 70 साल में दूसरी सबसे कम मानसूनी बारिश है। 237 तालुकों में तीन या उससे ज्यादा हफ्तों तक लगातार सूखा रहा, और लक्ष्य के मुकाबले करीब 11.97 लाख हेक्टेयर में बुवाई ही नहीं हो पाई। राजस्व, कृषि और बागवानी विभागों के संयुक्त सर्वे में 57.93 लाख हेक्टेयर में फसल का नुकसान पाया गया, जो बोए गए क्षेत्र का 83.26 प्रतिशत है, और राज्य ने आर्थिक नुकसान 62,481.88 करोड़ रुपये आंका है।
घोषणा भी मौसम के साथ बढ़ती गई। जब 24 सितंबर को सूखे पर विधानसभा का विशेष सत्र हुआ, तब 177 तालुके सूखा प्रभावित घोषित थे। यह सूची अब बढ़कर राज्य के 240 में से 226 तालुकों तक पहुंच गई है। यानी लगभग पूरा राज्य इस राहत के दायरे में है, और बाहर बचे मुट्ठी भर तालुके अपवाद हैं, नियम नहीं। यही पैमाना है जिसकी वजह से राज्य पहले अपने संसाधनों से पैसा दे रहा है: केंद्र के पैसे का इंतजार करने का मतलब बुवाई और त्योहार का मौसम गंवाना होता।
आवेदन क्यों नहीं करना है
यह बात किसानों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि यहीं पर झूठे संदेश सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। इस राहत के लिए कोई आवेदन नहीं है। कोई फॉर्म जारी नहीं हुआ है, कोई दफ्तर इसके लिए कागज नहीं ले रहा है, और शामिल होने के लिए कोई शुल्क नहीं देना है। लाभार्थियों की पहचान सरकार खुद करती है, तीन तरह के रिकॉर्ड को एक साथ मिलाकर: फ्रूट्स किसान रजिस्ट्री, डिजिटल फसल सर्वेक्षण, और राजस्व विभाग का परिहारा पोर्टल। इन तीनों सिस्टम को इस राहत के लिए एक डिजिटल व्यवस्था में जोड़ा गया है, ताकि प्रभावित लोगों की सूची सरकार के पास पहले से मौजूद रिकॉर्ड से बने।
व्यवहार में इसका मतलब सीधा है। अगर फ्रूट्स और फसल सर्वे में आपकी जमीन और फसल का विवरण सही है, और आपका तालुका 226 सूखा प्रभावित तालुकों में है, तो आप उस सूची में हैं जिससे सरकार भुगतान करती है। अगर आपके रिकॉर्ड गलत हैं, तो उन्हें ठीक करना है, और यह ठीक करना सामान्य रिकॉर्ड सुधार के रास्ते से होता है, इस राहत के लिए नए आवेदन से नहीं। जो कोई शुल्क लेकर आपका नाम सूची में जोड़ने की पेशकश करता है, या 5,000 रुपये के लिए रजिस्टर करने का लिंक भेजता है, वह इस योजना का हिस्सा नहीं है।
पैसा आया है या नहीं, कैसे चेक करें
पैसा आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे लाभ हस्तांतरण से जाता है। इस बात में एक जाल है जिसने पहले की राहत में कई किसानों को फंसाया था: आधार से जुड़ा खाता जरूरी नहीं कि वही खाता हो जिसे आप रोज इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके एक से ज्यादा खाते हैं, तो पैसा किसी दूसरे खाते में गया हो सकता है, इसलिए पहली जांच यह है कि सभी खाते देखें। बैंक का एसएमएस देखें, पासबुक में एंट्री कराएं, या मिनी स्टेटमेंट या बैंक की ऐप देखें। अगर आपको नहीं पता कि आपका कौन सा खाता आधार से जुड़ा है, तो बैंक शाखा में पूछें; शाखा बता सकती है।
अपने बैंक के अलावा सरकारी तौर पर चेक करने के दो तरीके हैं। पहला है राज्य सरकार की डीबीटी कर्नाटक मोबाइल ऐप, जो आधार से जुड़ा खाता और सरकारी योजनाओं के तहत मिला पैसा दिखाने के लिए बनाई गई है। दूसरा है राजस्व विभाग का परिहारा पोर्टल, parihara.karnataka.gov.in, जहां आप देख सकते हैं कि आपका विवरण रिकॉर्ड में है या नहीं। ध्यान रहे कि सरकार ने इस खास किस्त के लिए अलग से कोई चरण-दर-चरण स्टेटस चेक जारी नहीं किया है, इसलिए पोर्टल और ऐप ही देखने की जगह हैं, और आपका बैंक स्टेटमेंट ही सबसे पक्का सबूत है।
एक तकनीकी बात यह तय करती है कि पैसा आप तक पहुंचेगा या नहीं: आधार सीडिंग। सीडिंग का मतलब है कि आपका बैंक खाता एनपीसीआई सिस्टम में आपके आधार से जुड़ा है, और सरकार उसी सिस्टम से पैसा भेजती है। बैंक को आधार नंबर देना और सीडिंग होना एक बात नहीं है; अगर सीडिंग ही नहीं हुई, तो भुगतान फेल होकर वापस जा सकता है। किसानों को यह भी याद रखना चाहिए कि जन धन और बेसिक सेविंग खातों पर लेनदेन की सीमा होती है, और पिछली राहत में सीमा की वजह से पैसा वापस गया था। अगर आपका खाता बेसिक खाता है, तो बैंक से पूछें कि क्या उसमें 2,500 रुपये का डीबीटी क्रेडिट बिना दिक्कत आ सकता है।
अगर पैसा अभी नहीं आया है, तो जांचें इस क्रम में करें
कुछ गलत है, यह मानने से पहले इन जांचों को इसी क्रम में करें, क्योंकि इनमें से हर एक से पैसे में देरी के बहुत से मामले सुलझ जाते हैं।
पहली जांच, क्या आपके जिले में भुगतान शुरू हुआ है? अब तक सिर्फ यादगीर की पहली रकम पक्की है, और ऊपर बताए गए 15 जिले अगली कतार में हैं। अगर आपके जिले में भुगतान शुरू ही नहीं हुआ है, तो इंतजार करना ही सही कदम है, और कोई शिकायत इसे तेज नहीं करेगी।
दूसरी जांच, क्या आपके फ्रूट्स और जमीन के रिकॉर्ड ठीक हैं? देखें कि आपकी फ्रूट्स आईडी है, आपकी जमीन और फसल का विवरण दर्ज है, और आपकी जमीन आपके तालुके की फसल नुकसान सूची में शामिल है। मुआवजा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनकी जमीन उस सूची में है, और सूची तालुका दर तालुका बनती है।
तीसरी जांच, क्या नाम मेल खाते हैं? आपके आधार का नाम और आपकी पहानी, यानी जमीन के रिकॉर्ड, का नाम एक जैसा होना चाहिए। दोनों में अंतर भुगतान फेल होने की सबसे आम वजहों में से एक है, और स्थानीय दफ्तर में इसे ठीक करना सबसे आसान भी है।
चौथी जांच, क्या बैंक में आपकी आधार सीडिंग हुई है, जैसा ऊपर बताया गया है, और क्या खाता चालू है? बंद खाते या बिना सीडिंग वाले खाते में पैसा नहीं आएगा।
पांचवीं जांच, देखें कि क्या कोई बहिष्कार आप पर लागू होता है। गैर-कृषि उपयोग में बदली गई जमीन, सरकारी जमीन और बगैर हुकुम खेती बाहर हैं। संयुक्त खातों में हर धारक को सिर्फ उसके दर्ज क्षेत्र के हिसाब से भुगतान होता है, और दो या तीन तालुकों में जमीन वाले किसान की गणना भी अधिकतम दो हेक्टेयर तक ही होती है।
अगर ये पांचों जांचें ठीक लगती हैं और पैसा फिर भी नहीं आया है, तो किसान संपर्क केंद्र, अपने तहसीलदार के दफ्तर या अपनी ग्राम पंचायत के दफ्तर जाएं। अपने साथ आधार की कॉपी, बैंक पासबुक, पहानी और फ्रूट्स आईडी ले जाएं। जमा होने पर बैंक से जो एसएमएस मिले, उसे संभालकर रखें, क्योंकि शिकायत के समय वही आपका सबूत होगा। और वह नियम याद रखें जो आपको धोखे से बचाता है: सरकार कहती है कि कोई आवेदन जरूरी नहीं है, इसलिए इस राहत के लिए आवेदन शुल्क मांगने वाला कोई भी व्यक्ति सरकार की ओर से काम नहीं कर रहा है।
17 शर्तें, सीधी भाषा में
इस राहत का सरकारी आदेश, जो 29 अक्टूबर को जारी हुआ, उसमें 17 शर्तें बताई गई हैं। इन 17 शर्तों का पूरा पाठ इस लेख में पढ़ी गई खबरों में प्रकाशित नहीं हुआ है, इसलिए यह खंड सिर्फ वही बताता है जो पता है, और साफ कहता है जो नहीं पता। जो पता है वह यह है कि शर्तें पात्रता और जांच की हैं: फ्रूट्स पंजीकरण, दो हेक्टेयर की सीमा, ऊपर बताए गए बहिष्कार, और यह शर्त कि जमीन फसल नुकसान सूची में हो। उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि 17 बातें प्रशासनिक जांच हैं, किसानों के लिए नया कागजी काम नहीं, यानी किसान से 17 दस्तावेज इकट्ठा करने की उम्मीद नहीं की जाती। जो नहीं पता वह यह है कि हर शर्त का असली शब्द क्या है, और जो लेख आदेश का हवाला दिए बिना सभी 17 शर्तें विस्तार से बता देता है, वह उन खाली जगहों को भर रहा है जिनकी उसने पुष्टि नहीं की है। अगर आदेश का पूरा पाठ प्रकाशित होता है, तो इस पेज को उससे अपडेट करना चाहिए।
दूसरी किस्त, और दिल्ली से आने वाला बड़ा पैसा
पहली किस्त मिलने के बाद हर किसान यही पूछता है कि दूसरी किस्त कब आएगी। मुख्यमंत्री ने 5 नवंबर को कहा था कि दूसरी किस्त 15 से 20 दिन में आएगी, और सरकार उसके लिए पैसा जुटाएगी। दूसरी खबरों में यही समय थोड़ा अलग बताया गया है: एक में अगले तीन हफ्तों में, दूसरी में एक से दो हफ्तों में। ईमानदार सार यह है कि दूसरी किस्त नवंबर 2026 के दूसरे पखवाड़े में आने की उम्मीद है, लेकिन कोई पक्की तारीख घोषित नहीं हुई है, और उसके लिए अभी कोई अलग सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है। सरकार की घोषणा आने तक किसी खास तारीख के हिसाब से खर्च की योजना न बनाएं।
5,000 रुपये से आगे एक बड़ी रकम है जो तय करेगी कि किसानों को और मिलेगा या नहीं। राज्य ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत केंद्र से 22,400.58 करोड़ रुपये मांगे हैं। उपमुख्यमंत्री ने 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को संशोधित ज्ञापन के साथ पत्र लिखे हैं, और राज्य का पक्ष रखने के लिए उनसे मिलने का समय मांगा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की 26 अक्टूबर की अधिसूचना के बाद यह मांग बढ़ाई गई, जिसमें 2026-31 के लिए राज्य और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के मानदंड बदले गए: राज्य की फसल नुकसान इनपुट सब्सिडी की जरूरत 6,128.70 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,943.55 करोड़ रुपये हो गई, और कुल जरूरत 20,585.73 करोड़ रुपये से बढ़कर 22,400.58 करोड़ रुपये हो गई।
संशोधित मानदंडों में दरें भी बढ़ी हैं: वर्षा आधारित फसलों के लिए 11,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसलों के लिए 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, और बारहमासी फसलों के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। उपमुख्यमंत्री का कहना है कि ये दरें भी बीज, खाद, मजदूरी और सिंचाई पर किसानों के असली खर्च से बहुत कम हैं। 22,400.58 करोड़ रुपये की मांग का ब्योरा इस तरह है: फसल नुकसान इनपुट सब्सिडी के लिए 7,943.55 करोड़ रुपये, पेयजल व्यवस्था के लिए 1,727 करोड़ रुपये, पशुधन सुरक्षा के लिए 583.04 करोड़ रुपये, और 61.91 लाख छोटे और सीमांत किसानों के लिए आजीविका सहायता के रूप में 12,146.99 करोड़ रुपये। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से पैसा मिलने के बाद बची हुई मंजूर इनपुट सब्सिडी संशोधित दरों पर एक ही किस्त में जारी की जाएगी, और उन्होंने कहा है कि 13 नवंबर को प्रधानमंत्री के कर्नाटक दौरे पर वह उनसे सूखे का मुद्दा उठाएंगे।
राज्य और क्या कर रहा है
5,000 रुपये ही इस सूखे में राज्य का इकलौता पैसा नहीं है। इनपुट सब्सिडी के अलावा राज्य का कहना है कि उसने पेयजल पर 306 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, आपातकालीन कार्यों के लिए उपायुक्तों के पास 329 करोड़ रुपये रखे हैं, और चारा प्रबंधन के लिए 25 करोड़ रुपये दिए हैं। सितंबर में राज्य ने विधानसभा में बताया था कि सूखा प्रभावित तालुकों के किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड और दूसरे कृषि ऋणों पर बैंकों ने 12 महीने की किस्त रोकने पर सहमति दी है, और किसान को अपने बैंक शाखा में जाकर पता करना चाहिए कि यह उसके अपने ऋण पर कैसे लागू होता है। राज्य यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि पात्र किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत बीमा मुआवजा मिले, जो इस राहत से अलग हैं और अपने नियमों पर चलती हैं।
क्या 5,000 रुपये काफी हैं? बहस
इस राहत की ईमानदार कहानी उसके आकार पर बहस के बिना अधूरी है, क्योंकि किसानों और विपक्ष ने इसे जोर से उठाया है। विपक्ष के नेता आर. अशोक ने पहली किस्त के 2,500 रुपये को नाकाफी बताया और केंद्र से राज्य की गुहार को खारिज किया, जिस पर उपमुख्यमंत्री ने तीखा जवाब दिया कि किसान अन्नदाता हैं, भिखारी नहीं, और यह मांग आपदा प्रबंधन कानून के तहत उनका अधिकार है। किसान संगठनों ने सितंबर में पहली घोषणा के समय ही 2,500 रुपये को बहुत कम बताया था, और शुरुआत के दिन ही गन्ना किसानों ने बेलगावी में जेल भरो आंदोलन किया, जिसमें गन्ने पर 1,000 रुपये प्रति टन राज्य सब्सिडी की अलग मांग उठाई गई।
मुख्यमंत्री के अपने शब्द इस सीमा को मानते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की राहत पूरी मदद नहीं कर सकती, लेकिन कुछ मदद दी जा रही है, और सरकार संकट के समय किसानों के साथ खड़ी रहना चाहती है, खासकर जब दिवाली नजदीक है। पहली किस्त दिवाली से ठीक पहले आई, जो 8 नवंबर 2026 को थी। राज्य का पक्ष संक्षेप में यह है कि यह 5,000 रुपये अपने संसाधनों से दी गई अंतरिम मदद है, जबकि वह केंद्र से बड़ी रकम के लिए दबाव बना रहा है, और आलोचकों का पक्ष यह है कि इतनी छोटी अंतरिम मदद उस नुकसान से मेल नहीं खाती जिसे राज्य खुद 62,481.88 करोड़ रुपये आंकता है। दोनों पक्ष यहां बताए गए हैं ताकि इस पेज को पढ़ने वाला किसान खुद फैसला कर सके, बजाय इसके कि उसे क्या सोचना है यह बता दिया जाए।
महाराष्ट्र भी यही कर रहा है, इसलिए दोनों को मिलाएं नहीं
कर्नाटक इकलौता राज्य नहीं है जो इस महीने सूखा राहत दे रहा है, और दोनों योजनाएं आसानी से मिल जाती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 27 अक्टूबर को 304 सूखा प्रभावित तालुकों के 1.5 करोड़ किसानों को 5,000 रुपये की अग्रिम राशि मंजूर की, जो 7,500 करोड़ रुपये के पैकेज के तहत है, और पैसा दिवाली से पहले खातों में जाना था। अकेले पुणे जिले में 5 नवंबर तक 3.28 लाख से ज्यादा किसानों को 164.27 करोड़ रुपये मिल चुके थे। यह महाराष्ट्र की योजना है, जिसके अपने नियम, अपने बहिष्कार और अपने पोर्टल हैं। यह कर्नाटक में लागू नहीं होती, और कर्नाटक के 5,000 रुपये महाराष्ट्र में लागू नहीं होते। महाराष्ट्र की खबर पढ़कर कर्नाटक में उस पर अमल करने की कोशिश करने वाला किसान समय गंवाएगा, और महाराष्ट्र की तारीख सुनकर कर्नाटक में उसी तारीख को पैसा आने की उम्मीद करने वाला किसान बिना वजह निराश होगा।
वह चेतावनी जो हर राहत की खबर में होनी चाहिए
इतने बड़े भुगतान के साथ झूठे संदेशों की लहर हमेशा आती है, और तरीका हमेशा एक जैसा होता है: एक लिंक जो आपके 2,500 रुपये जल्दी दिलाने का वादा करता है, एक संदेश जो आपका आधार नंबर या वन-टाइम कोड मांगता है, या एक व्यक्ति जो शुल्क लेकर आपका नाम सूची में जोड़ने की पेशकश करता है। इनमें से कोई भी इस योजना का हिस्सा नहीं है। राहत मुफ्त है, कोई आवेदन नहीं है, और कोई भी अधिकारी कभी वन-टाइम कोड या पैसे के बदले भुगतान जारी करने की बात नहीं करेगा। आपका आधार नंबर सिर्फ आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर ही देना है, और कहीं नहीं। अगर कोई संदेश आपको सूखा राहत पाने के लिए लिंक पर क्लिक करने को कहता है, तो उस लिंक को नजरअंदाज करें, पैसे न दें, और अपना बैंक खाता और परिहारा पोर्टल खुद चेक करें। इस राहत की असली जानकारी मुख्यमंत्री की घोषणाओं, राजस्व विभाग और आपके बैंक से आती है, किसी फॉरवर्ड किए गए संदेश से नहीं।
अभी क्या घोषित नहीं हुआ है
भरोसेमंद लेख वह भी बताता है जो उसे नहीं पता, और इस खबर में पांच साफ खाली जगहें हैं। पहली, दूसरी किस्त की पक्की तारीख घोषित नहीं हुई है। दूसरी, जिलेवार भुगतान का कैलेंडर प्रकाशित नहीं हुआ है, इसलिए अभी कोई किसान यह नहीं जान सकता कि उसके जिले को किस दिन पैसा मिलेगा। तीसरी, भुगतान की गणना में एकड़ या हेक्टेयर का सवाल किसी एक आधिकारिक बयान में साफ नहीं किया गया है। चौथी, यह नहीं बताया गया है कि केंद्र से आने वाला पैसा प्रति किसान कुल रकम को 5,000 रुपये से ऊपर ले जाएगा, या सिर्फ उन्हीं किसानों को संशोधित दरों पर और पैसा देगा। पांचवीं, 29 अक्टूबर के सरकारी आदेश की 17 शर्तों का पूरा पाठ इस लेख में पढ़ी गई खबरों में प्रकाशित नहीं हुआ है। अगर सरकार दूसरी किस्त की तारीख, जिलेवार कैलेंडर या आदेश प्रकाशित करती है, तो वे तथ्य इस पेज में तारीख के साथ अपडेट किए जाने चाहिए। तब तक उन पांच बातों पर कहीं भी दिखने वाली कोई भी तारीख या आंकड़ा अपुष्ट है, और उसे वैसा ही समझना चाहिए।
स्रोत और इस पेज की स्थिति
यह पेज एक स्वतंत्र गाइड है, सरकारी वेबसाइट नहीं। शुरुआत, रकम, किस्तों की योजना, यादगीर के आंकड़े, जिलों की सूची, सूखे के आंकड़े और केंद्र से मांग, 5 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर की घोषणाओं से लिए गए हैं, जैसा कि डेली पायनियर, द हिंदू, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू बिजनेसलाइन और डेक्कन हेराल्ड ने बताया है, और स्टेटस चेक व पात्रता का विवरण न्यू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट की 8 नवंबर 2026 तक की उन्हीं खबरों की समीक्षा से मिलाया गया है। आंकड़े और तारीखें 9 नवंबर 2026 की स्थिति के अनुसार हैं। भुगतान पर कोई कदम उठाने से पहले अपना बैंक खाता और आधिकारिक परिहारा पोर्टल पर अपना रिकॉर्ड खुद चेक करें, क्योंकि वहां आपका रिकॉर्ड और आपका आधार से जुड़ा खाता ही तय करता है कि आपको 2,500 रुपये मिलेंगे, 5,000 रुपये मिलेंगे, या इस राहत में कुछ नहीं मिलेगा।
Frequently asked questions
कर्नाटक के किसानों को कितनी सूखा राहत मिलेगी?
प्रति पात्र किसान को 5,000 रुपये, जो 2,500-2,500 रुपये की दो किस्तों में मिलेंगे। पहली किस्त 5 नवंबर 2026 को शुरू हुई, औूसरी करीब 15 से 20 दिन में आने की उम्मीद है।
2,500 रुपये की दूसरी किस्त कब आएगी?
मुख्यमंत्री ने 5 नवंबर 2026 से 15 से 20 दिन में कहा है। कुछ खबरों में यह समय तीन हफ्ते तक बताया गया है। कोई पक्की तारीख घोषित नहीं हुई है, इसलिए किसी खास तारीख के हिसाब से खर्च की योजना न बनाएं।
कर्नाटक सूखा राहत के लिए आवेदन करना है?
नहीं। कोई आवेदन, फॉर्म या शुल्क नहीं है। लाभार्थियों की पहचान सरकार खुद फ्रूट्स रजिस्ट्री, डिजिटल फसल सर्वेक्षण और परिहारा पोर्टल से करती है।
मेरे 2,500 रुपये आए हैं या नहीं, कैसे चेक करूं?
बैंक का एसएमएस, पासबुक एंट्री या मिनी स्टेटमेंट देखें, यह याद रखें कि पैसा आधार से जुड़े खाते में जाता है, जो जरूरी नहीं कि आपका रोज का खाता हो। डीबीटी कर्नाटक ऐप या parihara.karnataka.gov.in पर परिहारा पोर्टल से भी चेक कर सकते हैं।
5,000 रुपये प्रति एकड़ हैं या प्रति किसान?
प्रति किसान, औिसमें अधिकतम दो हेक्टेयर गिने जाते हैं। कुछ खबरों में मुख्यमंत्री के हवाले से प्रति एकड़ कहा गया है, इसलिए इकाई अभी एक आधिकारिक बयान में साफ नहीं हुई है, लेकिन प्रति किसान 5,000 रुपये की सीमा हर खबर में एक जैसी है।
राहत किन तालुकों में मिलेगी?
राज्य के 240 में से 226 तालुक सूखा प्रभावित घोषित किए गये हैं। 24 सितंबर 2026 को विशेष विधानसभा सत्र में यह सूची 177 तालुकों की थी।
मेरा पैसा अभी तक क्यों नहीं आया?
भुगतान जिला दर जिला हो रहा है और अभी तक सिर्फ यादगीर की पहली रकम पक्की है, उसके बाद 15 औिले आने वाले हैं। पहले छोटे किसानों को, फिर वर्षा आधारित, सिंचित और बारहमासी फसल वाले किसानों को इसी क्रम में पैसा मिलेगा।
आधार सीडिंग क्या है और यह क्यों जरूरी है?
सीडिंग का मतलब है कि आपका बैंक खाता एनपीसीआई सिस्टम में आपके आधार से जुड़ा है, जिसी से सरकार पैसा भेजती है। इसके बिना भुगतान फेल होकर वापस जा सकता है, भले ही बैंक के पास आपका आधार नंबर हो।
5,000 रुपये के बाद और पैसा मिलेगा?
संशोधित आपदा मानदंडों के तहत बाकी रकम केंद्र से पैसा जारी होने पर निर्भर करेगी। राज्य ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत 22,400.58 करोड़ रुपये मांगे हैं, और राज्य का कहना है कि बाकी रकम उसके बाद एक ही किस्त में आएगी।
क्या यह महाराष्ट्र की 5,000 रुपये वाली सूखा राहत जैसी ही है?
नहीं। महाराष्ट्र ने 27 अक्टूबर 2026 को 304 तालुकों के 1.5 करोड़ किसानों के लिए अपनी 5,000 रुपये की अग्रिम राशि मंजूर की है। दोनों योजनाओं के नियम और पोर्टल अलग हैं और वे एक-दूसरे राज्य में लागू नहीं होतीं।