गांव की चाय की दुकान पर रोज़ यही चर्चा होती है — "सुना है पेंशन बढ़ गई?", "फॉर्म कहां भरेगा?", "पैसा कब आएगा?" आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास भी रोज़ दस लोग यही सवाल लेकर आते हैं। प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना से जुड़े सवाल इतने हैं कि उनका जवाब एक ही जगह मिलना ही चाहिए।

यह लेख उन्हीं 20 सवालों के जवाब देता है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं — योजना क्या है, किसे कितना पैसा मिलेगा, आवेदन कैसे होगा, और पैसा न आए तो क्या करें। हर जवाब 2 से 4 पंक्तियों में, सीधी-सरल भाषा में। यह जानकारी पीआईबी की 14 अक्टूबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति और nsap.nic.in के आधिकारिक विवरण पर आधारित है।

एक बात पहले ही साफ कर दें: यह एक गैर-सरकारी मार्गदर्शिका है — हम सरकार नहीं हैं। "पात्र हो सकते हैं" का मतलब मार्गदर्शन है, मंज़ूरी की गारंटी नहीं। अंतिम फैसला हमेशा सरकारी समिति का होता है।

योजना और नाम — सबसे पहले यही सवाल

14 अक्टूबर 2026 को सरकार ने पुराने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया। पुरानी चारों स्कीमों — वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन पेंशन और परिवार लाभ — को नए नाम मिले हैं, पर उनका मकसद वही है: बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगजनों और ज़रूरतमंद परिवारों की मदद।

नाम बदलने से पुराने लाभार्थियों की पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ा है — जिनका पैसा आ रहा था, उनका आता रहेगा। योजना को 2030-31 तक जारी रखने का फैसला भी हो चुका है, इसलिए "पेंशन बंद हो जाएगी" जैसी अफवाहों पर ध्यान न दें।

राशि और पात्रता — जेब का सवाल

राशि हर स्कीम में अलग है: वृद्धावस्था में 60-79 साल पर 200 रुपये और 80+ पर 500 रुपये महीना (केंद्रीय हिस्सा); विधवा में 40-79 साल पर 300 रुपये और 80+ पर 500 रुपये; दिव्यांगजन की नई दरें (375/625 रुपये) कैबिनेट से मंज़ूर पर दिशा-निर्देश लंबित — तब तक पुराने नियम लागू; परिवार लाभ में 20,000 रुपये एकमुश्त।

पात्रता का मूल मंत्र है: सही उम्र + सही श्रेणी + बीपीएल सूची में नाम। राज्य अपने हिस्से से राशि बढ़ाते हैं — जैसे बिहार में कुल 1,100 रुपये महीना मिलता है। अपनी पात्रता दो मिनट में जांचने के लिए हमारे पेज पर लगा "प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता पेंशन चेकर" इस्तेमाल करें।

एक अफवाह से भी सावधान रहें: वृद्धावस्था और विधवा पेंशन का केंद्रीय हिस्सा नहीं बढ़ा है — पीआईबी ने साफ कहा है कि ये दोनों स्कीमें अपने मौजूदा रूप में जारी रहेंगी। बढ़ोतरी सिर्फ दिव्यांगजन पेंशन में मंज़ूर हुई है, और वह भी अभी लागू नहीं हुई। अगर कोई कहे कि आपकी पेंशन बढ़ गई है, तो पहले अपने राज्य के पोर्टल या हेल्पलाइन से पुष्टि करें, व्हाट्सऐप फॉरवर्ड से नहीं।

आवेदन और कागज़ — प्रक्रिया का सवाल

आवेदन चार तरीकों से हो सकता है: nsap.nic.in वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उमंग ऐप, संभल ऐप, या पंचायत/प्रखंड कार्यालय जाकर ऑफलाइन फॉर्म। मुख्य दस्तावेज़ हैं — उम्र का प्रमाण, बीपीएल/राशन कार्ड, आधार, आधार-लिंक्ड बैंक खाता, निवास प्रमाण और फोटो; स्कीम के हिसाब से मृत्यु प्रमाणपत्र या दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी।

आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है। फॉर्म में नाम की स्पेलिंग आधार से मिलनी चाहिए और खाता संख्या दो बार जांचनी चाहिए — यही दो गलतियां सबसे ज़्यादा रिजेक्शन दिलवाती हैं। विस्तार से जानने के लिए हमारा लेख "पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?" पढ़ें।

पैसा और स्टेटस — इंतज़ार का सवाल

पैसा डीबीटी से सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते में आता है। स्टेटस nsap.nic.in पर "रिपोर्ट" खंड में "पेमेंट विवरण" से या उमंग ऐप पर "लाभार्थी पेमेंट स्टेटस" से देखा जा सकता है — स्वीकृति आदेश संख्या या मोबाइल नंबर + कैप्चा चाहिए। लाभार्थी सूची में नाम भी वहीं जांचा जा सकता है।

पैसा न आए तो पहले बैंक में खाते की स्थिति जांचें, फिर स्टेटस देखें, फिर हेल्पलाइन 1800-111-555 पर संपर्क करें। बिहार में पैसा हर महीने की 10 तारीख़ को आता है (सत्यापित); बाकी राज्यों में तारीख़ अलग-अलग है। पूरी गाइड हमारे लेख "पेंशन का पैसा कब आएगा?" में है।

खास स्कीमें — दिव्यांगजन और परिवार लाभ

दिव्यांगजन पेंशन को लेकर सबसे ज़्यादा भ्रम है, इसलिए दोहरा दें: नई दरें मंज़ूर ज़रूर हुई हैं, पर लागू नहीं हुईं — दिशा-निर्देश आने तक पुराने नियम (18+, 80%+ दिव्यांगता, 300 रुपये; 80 साल से ऊपर 500 रुपये) ही चलेंगे। नई दरें लागू होने पर 375 रुपये (79 साल तक) और 625 रुपये (80 साल से ऊपर) होंगी। आवेदन में यूडीआईडी या चिकित्सा बोर्ड का प्रमाणपत्र लगाएं।

परिवार लाभ में 20,000 रुपये एकमुश्त मिलते हैं, पर शर्त है — कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के 2 साल के अंदर आवेदन। यह समय-सीमा चूकना सबसे महंगी गलती है। गलतियों से बचने के लिए हमारा लेख "पेंशन आवेदन रिजेक्ट क्यों होता है?" ज़रूर पढ़ें।

चारों स्कीमों के नए नाम और योजना का दायरा

पीआईबी की 14 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार चारों स्कीमों के नए नाम ये हैं: वृद्धावस्था पेंशन अब प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन अब प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना, दिव्यांगजन पेंशन अब प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना, और परिवार लाभ अब प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना। योजना 2030-31 तक जारी रहेगी, कुल खर्च 53,428 करोड़ रुपये है, और इससे देश के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 3.20 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

दिव्यांगजन पेंशन का दायरा सबसे ज़्यादा बढ़ा है: लाभार्थियों की संख्या 8.33 लाख से बढ़कर 27.48 लाख हो जाएगी, क्योंकि अब 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले और जन्म से दिव्यांग बच्चे भी पात्र होंगे — लेकिन यह सब दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही लागू होगा।

आवेदन अस्वीकृत हो जाए या पैसा रुक जाए तो क्या करें

पहले अस्वीकृति की लिखित वजह मांगें — प्रखंड कार्यालय में यह आपका हक है। वजह अक्सर छोटी होती है: नाम की स्पेलिंग आधार से न मिलना, खाता संख्या में गलती, या कोई दस्तावेज़ अधूरा होना। गलती सुधारकर दोबारा आवेदन करें; दोबारा आवेदन पर कोई फीस नहीं लगती।

अगर कार्यालय में सुनवाई न हो तो जिला समाज कल्याण कार्यालय जाएं, और फिर भी बात न बने तो राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1800-111-555 पर शिकायत दर्ज करवाएं। शिकायत करते समय अपना आवेदन नंबर और तारीख़ साथ रखें। किसी भी हाल में किसी एजेंट को पैसे न दें — आवेदन निःशुल्क है और पैसे मांगना ही धोखाधड़ी की निशानी है।